स्वर्गभूमीतील प्रगती ?

 

निसर्ग व पर्यावरणविषयक अनेक भल्या - बुऱ्या गोष्टी आपल्या अवती - भवती घडत असतात. नैसर्गिक आपत्ती सोडल्यास बहुतांशवेळा मानवाचा पर्यावरणातील हस्तक्षेप त्याला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरतो . आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनाशी हे विषय निगडित असले तरी ते आपल्यापर्यंत पोहोचतातच असे नाही. या विषयांना वाहिलेली काही मोजकी इंग्रजी नियतकालिकं आपल्याकडे जरी प्रसिद्ध होत असली तरी त्यांची पोहोच या क्षेत्राशी निगडित एका मर्यादित वर्गापर्यंतच सीमित राहते.
 गेल्या पाच वर्षाहून अधिक काळापासून 'हिरवं वाचन' या सदरातून अशा इंग्रजी  नियतकालिकांतील पर्यावरणविषयक लेखांचा सटीक परिचय करून दिला जातो. निसर्गस्नेही जीवनशैली आणि पर्यावरणस्नेही विकासनीती ह्यांचा पुरस्कार करणारं व त्या दृष्टीने विचार आणि कृती कार्यक्रम पुढे ठेवणाऱ्या 'गतिमान संतुलन' या मासिकात हे सदर नियमित प्रसिद्ध होते.  गतिमान संतुलन मासिकाच्या संपादकांच्या पूर्व परवानगीने ते लेख ब्लॉगवर प्रसिद्ध होतात. 

स्वर्गभूमीतील प्रगती ?  

उत्तराखंडमधील रहिवासी रागाने धुमसत आहेत. तेथील ग्रामस्थ म्हणतात ऋषीगंगा धरणामुळे त्यांच्या घरांना आणि तिथल्या नाजूक प्रदेशाला झालेल्या नुकसानीबद्दल आम्ही सरकारला अनेकदा इशारा देत राहिलो पण कोणीही आमच्याकडे लक्ष दिले नाही. आता काय झाले आहे ते पहा...  त्यादिवशी सकाळी दहाच्या सुमारास, हिमालयातील खोल दरीच्या दोन्ही बाजूंनी कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाने सारा आसमंत दुमदुमला. “माझ्या आयुष्यात इतका मोठा आणि भयंकर आवाज मी कधी ऐकला नव्हता. जणू काही शेकडो विमाने एकत्र उडत आहेत असा भास झाला.” एक सत्तरी पार केलेली ग्रामस्थ महिला अतिशय भेदरलेल्या स्वरात सांगत होती… हे आणि असे अनेक विदारक अनुभव रैनी गावातले ग्रामवासी डाऊन टू अर्थ नियतकालिकाच्या प्रतिनिधींसमोर कथन करत होते. कारण अर्थातच ७ फेब्रुवारी रोजी घडलेल्या उत्तराखंडातल्या चमोली आपत्तीचे, ज्यामध्ये किमान ७० जण मृत्युमुखी पडले आणि २०४ जण बेपत्ता झाले. ही आपत्ती ओढावल्यापासून चमोलीच्या गोपेश्वर गावात राहणारे चिपको चळवळीचे संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट अस्वस्थ आहेत. वयाची नव्वदी गाठलेले भट्ट हताश होऊन म्हणतात की आत्ता ओढवलेली आपत्ती हेच दर्शविते की आमचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेले आहेत. 

Down To Earth पाक्षिकाच्या मार्च महिन्याच्या (१ - १५ मार्च २०२१) अंकातील Fury In The Flow या शीर्षकाअंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या अनेक लेखांद्वारे चमोली दुर्घटनेची विदारक परिस्थिती समोर येते. They Had Fooled Us, Snowball Effect, Tipping Point, Raini Remembers Chipko या अन्य लेखांबरोबरच Himalayas Be Dammed आणि Engineering A Disaster हे लेख याची विस्तृत कारणमीमांसा करतात. 

हिमालयातील अलकनंदा आणि भागीरथी खोऱ्यात २० कार्यरत धरणे आहेत. त्यापैकी ३० टक्के मोठे प्रकल्प आहेत. बांधकाम सुरू असलेल्या २७ आणि प्रस्तावित ३९ प्रकल्पांमध्ये मोठ्या धरणांचा वाटा अनुक्रमे ४१ आणि  ४९ टक्के आहे. पुन्हा खुल्या करण्यात येणार असलेल्या १३ प्रकल्पांपैकी बहुतेक प्रकल्प संरक्षित क्षेत्राच्या परिघात आहेत. सर्वसामान्यपणे जरी ही आकडेवारी बघितली तरी जे काही प्रस्तावित प्रकल्प आहेत त्यातून पुढे काय वाढून ठेवले आहे याची कल्पना यावी. हे कमी म्हणून की काय केंद्र सरकारने महत्वाकांक्षी ८९९ किमी लांबीचा चार धाम राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आखला आहे. या प्रकल्पाद्वारे उत्तराखंडातील गढवाल, हिमालयातील बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमनोत्री ही तीर्थक्षेत्र जोडली जाणार आहेत. आपत्तीच्या या अशा जोखमीकडे दुर्लक्ष करून सरकारने रस्ते रुंदीकरण सुरूच ठेवले आहे. चमोली आपत्तीनंतर चार धाम प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्च-स्तरीय समितीचे अध्यक्ष असलेले रवि चोप्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की आपत्तीत नुकसान झालेले जलविद्युत प्रकल्प चार धाम परियोजनेच्या खोऱ्यात आहेत. तरीही या परिसरातील आपत्तीप्रवण परिस्थिती  समजून घेण्याऐवजी सरकार महामार्ग रुंदीकरण करीत आहे. सरकारने मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून या दोघांत (चमोली दुर्घटना आणि चारधाम मार्ग) असलेला कोणताही संबंध नाकारला. 

तज्ञांना मात्र याची अजिबात खात्री नाही. भारतीय भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थेतील वैज्ञानिक तपसकुमार घटक म्हणतात, “हा प्रकल्प १२ वळण (bypass) रस्ते, १५ मोठे उड्डाणपूल, १०१ छोटे पूल, ३५९६ मोऱ्या आणि दोन बोगद्यासह दोन मार्गांमध्ये रूपांतरित करेल. या रस्त्यांचे रुंदीकरण किमान दहा मीटर होईल. या महामार्गांना सर्व प्रकारच्या हवामानाला तोंड द्यायचे आहे. हा सर्व क्रियाकलाप डोंगराच्या उतारांना अस्थिर करणारा ठरणार आहे." चार धाम प्रकल्पाच्या नेमक्या पर्यावरणीय परिणामाचे मूल्यांकन करणे अवघड आहे कारण या प्रकल्पाचे संपूर्णतः  कोणतेही पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) झालेले नाही. घटक म्हणतात, हा प्रकल्प प्रत्यक्षात ५३ छोट्या प्रकल्पांचे एकत्रित संयोजन आहे, तर सरकारने त्यांना वेगवेगळे आहे असा दावा करून EIA प्रक्रियेला बगल दिली आहे. १०० किमी पेक्षा कमी लांबीच्या प्रकल्पांना EIA ची आवश्यकता नसते अशी पळवाट सरकारने त्यामधून काढली आहे. तर नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. सारस्वत म्हणतात, “प्रकल्पांचे योग्य मूल्यांकन केले गेले पाहिजे. अन्यथा ते पर्वतांसाठी हानिकारक आहे". ते म्हणतात या प्रकल्पाला धार्मिक बाजूही असली तरी संवेदनशील भूप्रदेशात,  विशेषतः पर्वतांमधील अशा योजनांना पर्यावरणीय कसोट्यांमध्ये पारखूनच पुढे जायला हवे. (खरंतर आपल्या पूर्वजांनी मोक्ष प्राप्तीची अशी स्थळं इतक्या दुर्गम भागात का निर्माण केली याचा गर्भित अर्थ ध्यानात न घेता आणि  पर्यावरणावर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अशा खडतर प्रवासाच्या सुलभीकरणाद्वारे राज्यकर्ते राजकीय फायद्यासाठी त्याचे ‘टुरिस्ट डेस्टिनेशन’ मध्ये रूपांतर करतात.) हिमालय एक अद्वितीय पर्यावरणीय प्रणाली असून जगातील ही सर्वात तरुण पर्वतशृंखला असल्याने त्यांची झीज होण्याची शक्यता जास्त आहे. डोंगराच्या सतत उन्नतीमुळे हा प्रदेश अत्यंत उच्च भूकंप प्रवण क्षेत्रामध्ये (seismic zone V) मध्ये येतो. तीव्र उतार आणि वेगवान प्रवाहामुळे नद्यांनी खडकांना खोलवर कापले आहे. तीक्ष्ण व नागमोडी  वळणांनी नद्यांचे तीर देखील झपाट्याने रुंदावतात व पात्र विस्तृत होतात. पर्जन्यमानाचे बदलणारे आकृतिबंध आणि ढगफुटीसारख्या घटना या पर्वत प्रदेशाला अधिक संवेदनशील बनवतात. एकत्रितपणे, हे सर्व घटक नैसर्गिक आपत्तींसाठी अत्यंत संवेदनाक्षम वातावरण तयार करतात.

हिमालयाच्या उंच शिखरांमध्ये वनस्पती नसतात. पाणलोट क्षेत्राच्या अशा उच्च भागात हिमस्खलन व भूस्खलन सतत होत असते. चमोली आपत्तीप्रमाणे हिमस्खलनामुळे जेव्हा भूस्खलनाचे परिणाम घडतात तेव्हा त्याचा परिणाम अधिक तीव्र होतो. अशा परिस्थितीत, जर पाऊस पडत नसेल तर तीव्र खाली जाणारा उतार असल्याने निर्माण झालेल्या घर्षण उष्णतेमुळे बर्फाचे पाणी तयार होते. गढवाल येथील हेमवती नंदन बहुगुणा विद्यापीठाचे भूगर्भशास्त्र विभागातील प्राध्यापक वाय.पी. सुंदरियाल म्हणतात, "अशा परिस्थितीत वाटेवरची बरीच सैल सामग्री नदीत वाहून नेली जाते. जेव्हा पाणी कमी असेल आणि गाळ जास्त असेल तेव्हा नदीमध्ये मोठे दगड तरंगत राहतात. नदीकाठच्या बाजूने पुढे जाताना ते दरीच्या कोपऱ्यांवर आदळतात आणि नदीला तीव्र उतार असल्यास, दगड अधिक शक्ती वाढवतात आणि अधिक नुकसान करतात.” “दुर्दैवाने, हा तोच प्रदेश आहे जेथे जास्तीत जास्त जलविद्युत प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. यामुळेच हा प्रदेश सतत आपत्तींना बळी पडत आहे. २०१३ मध्ये केदारनाथ शोकांतिकानंतर आम्ही एक अभ्यास केला, ज्यात धरणांच्या आसपासच्या भागांवर पुरामुळे सर्वाधिक परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. हिमालयातील वरच्या भागात धरणं निर्माण करणे इतके धोकादायक आहे हे कळत असूनही ती का बांधली जात आहेत हे मला कळत नाही” असं ते म्हणतात.

सन २००० मध्ये स्वतंत्र राज्य बनल्यापासून उत्तराखंडला "उर्जा प्रदेश" (विद्युत राज्य) बनण्याची इच्छा आहे, असे उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेडची वेबसाइट म्हणते! जलविद्युत प्रकल्पातून आपली आर्थिक प्रगती करण्याबरोबरच रोजगार उपलब्ध करणे हे त्यांचे ध्येय होते. २०१३, मध्ये केदारनाथ आपत्ती नंतर जलविद्युत प्रकल्पांच्या भूमिकेचे मूल्यांकन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आकडेवारीनुसार उत्तराखंड राज्याने तब्बल ४५० धरणे बांधण्याचे प्रस्ताव सादर केल्याचे पुढे आले! 

मे २००७ मध्ये, एनटीपीसी कंपनीच्या लोहारिनाग पाला धरण बांधकामामुळे उत्तरकाशीतील सालंग गावात लोकांच्या घरांना तडे जाऊ लागले. जवळच्या बुक्की आणि पाला गावात पाण्याचे स्रोत कोरडे पडले. सध्याचे टिहरी धरण व मनेरी-भाली धरणाच्या प्रकल्पांभोवती असणाऱ्या खेड्यांतील लोकांनाही अशाच समस्यांचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे गावकऱ्यांचा धरणांना विरोध वाढला आणि त्या विरोधात निदर्शने होऊ लागली. आय.आय.टी. कानपूरचे माजी डीन व पर्यावरणवादी जी.डी. अग्रवाल यांनी  २००७ मध्ये आमरण उपोषण केले होते. त्यांची मागणी होती की गंगेला (भागीरथी) तिच्या उगमापासून या संपूर्ण १२५ किमी मार्गात मूळ नैसर्गिक स्वरूपात वाहू द्यावे. या सर्व भागात नदीला बोगद्यातून वळवू नये. असे केल्यास त्याचे नदीच्या परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम तर होतीलच पण नदीच्या स्वत:च्या शुध्दीकरण करण्याच्या गुणधर्मांचा देखील नाश होईल, असे त्यांनी दाखवून दिले. या परिसरातील सर्व प्रकल्प रद्द करून त्या भागाला कायमस्वरुपी संरक्षण द्यावे अशी त्यांनी मागणी केली. स्थानिक पातळीवर देखील २००७ पासूनच याविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर निषेध सुरू झाला होता. जनतेच्या प्रचंड दबावामुळे ऑगस्ट २०१० मध्ये सरकारने काही प्रकल्प रद्द केले. मधल्या काळात याच्या पर्यावरणीय आघात मूल्यमापनासाठी अनेक संस्था व समित्या नेमल्या गेल्या ज्याची सविस्तर माहिती लेखात मिळते. त्या सर्वांनी विस्तृत करणमीमांसेसह दिलेले अहवाल धरण व विकासकामांच्या विरोधातच होते. दरम्यान २०१३ च्या केदारनाथ दुर्घटनेनंतर बरेच प्रकल्प बासनात बांधून ठेवले गेले. 

एप्रिल २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने २४ प्रकल्पांच्या कामांना स्थगिती देण्याची शिफारस केली. पर्यावरण व वन मंत्रालयाने डिसेंबर २०१४ मध्ये कोर्टामधे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जलविद्युत प्रकल्प विनाशकारी विनाशकारी असल्याचे देखील स्वीकारले. "जलविद्युत प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे स्थानिक पर्यावरणावर मोठे आघात झाले आहेत. पर्यावरणाचे अपरिवर्तनीय नुकसान झाल्याचे त्यात स्पष्ट उल्लेख केला आहे. जंगलांचे नुकसान, पाण्याची ढासळणारी गुणवत्ता, भूगर्भीय नुकसान आणि यामुळे भूस्खलन आणि त्यामुळे इतर आपत्ती वाढतात, तसेच  त्यामुळे उद्भवणाऱ्या सामाजिक परिणामांबाबत देखील प्रतिज्ञापत्रात कबुली दिली आहे. जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाने देखील मे २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आणि जलविद्युत प्रकल्प आणि गंगेचे पुनरुज्जीवन हातात हात घेऊन एकत्रित होऊ शकत नाही याकडे लक्ष वेधले होते .

मात्र गेल्या काही वर्षात सरकारचा जलविद्युत प्रकल्पांकडे ओढा पुन्हा वाढला आहे. जुलै २०१६ मध्ये पर्यावरण व वन मंत्रालयाने (MOEFCC) एक निवेदन जरी केले होते ज्यामध्ये थांबलेल्या चोवीस जलविद्युत प्रकल्पांचा निर्णय प्रलंबित असून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालय आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय यांच्याशी सल्लामसलत सुरू असल्याचे नमूद केले होते.

चिपको आंदोलनाचे प्रणेते चंडी प्रसाद भट्ट म्हणतात; केदारनाथ आणि चमोली आपत्ती ही तर केवळ एक सुरुवात आहे. अशा आपत्ती परत होऊ नये अशी जर सरकारची इच्छा असेल तर सरकारने तातडीने काही उपाय योजले पाहिजेत. त्यासाठी या प्रदेशातील विशिष्ठ आव्हाने समजून घेण्यासाठी व त्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वप्रथम गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत हिमालयासाठी स्वतंत्र विभाग तयार केला गेला पाहिजे. दुसरे असे की हिमनगांच्या बदलत्या स्वरुपाचा बहु-संस्थात्मक अभ्यास केला जावा. तिसरा उपाय म्हणजे एम एस स्वामीनाथन कृतीदलाने १९८२ मध्ये सुचविल्यानुसार हिमालयाचा अभ्यास करण्यासाठी  इको डेव्हलपमेंट बोर्ड स्थापन करण्यात यावा ज्याद्वारे हवामान बदल आणि या क्षेत्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक बदलामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा समतोल राखणे हे या मंडळाचे उद्दीष्ट असेल. अखेर सर्व हिमालयीन देशांना एकत्रितपणे पूर्वतयारी करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी पूर्वसूचना देणारी प्रणाली विकसित केली जावी हे उपाय ते सुचवितात. 

या सगळ्या ‘विकासाभिमुख’ कोलाहलामध्ये रैनी गावातील वृद्ध गावकरी, आशादेवी राणा यांचे केवळ चार शब्द आपल्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालतात … त्या म्हणतात “They have fooled us!”  (त्यांनी आम्हाला फसवलं!) 

- अजित बर्जे