धोक्यातील बेटं

 निसर्ग व पर्यावरणविषयक अनेक भल्या - बुऱ्या गोष्टी आपल्या अवती - भवती घडत असतात. नैसर्गिक आपत्ती सोडल्यास बहुतांशवेळा मानवाचा पर्यावरणातील हस्तक्षेप त्याला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरतो . आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनाशी हे विषय निगडित असले तरी ते आपल्यापर्यंत पोहोचतातच असे नाही. या विषयांना वाहिलेली काही मोजकी इंग्रजी नियतकालिकं आपल्याकडे जरी प्रसिद्ध होत असली तरी त्यांची पोहोच या क्षेत्राशी निगडित एका मर्यादित वर्गापर्यंतच सीमित राहते.

 गेल्या पाच वर्षाहून अधिक काळापासून 'हिरवं वाचन' या सदरातून अशा इंग्रजी  नियतकालिकांतील पर्यावरणविषयक लेखांचा सटीक परिचय करून दिला जातो. निसर्गस्नेही जीवनशैली आणि पर्यावरणस्नेही विकासनीती ह्यांचा पुरस्कार करणारं व त्या दृष्टीने विचार आणि कृती कार्यक्रम पुढे ठेवणाऱ्या 'गतिमान संतुलन' या मासिकात हे सदर नियमित प्रसिद्ध होते.  गतिमान संतुलन मासिकाच्या संपादकांच्या पूर्व परवानगीने ते लेख ब्लॉगवर प्रसिद्ध होतात. 

धोक्यातील बेटं 

सन २००२ - भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत कार्य करणाऱ्या भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षण संस्थेतील (Zoological Survey of India) वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ वासुदेव त्रिपाठी यांनी २००२ मध्ये लक्षद्वीपच्या जैवविविधतेवर एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला होता. त्याच्या निष्कर्षामधे त्यांनी लिहिले होते की; “भारताचे सागरी आणि किनारी अधिवास अनेक कारणांमुळे पर्यावरणीय संकटाला सामोरे जात आहेत. प्रवाळद्वीप आणि तदनुषंगिक परिसंस्था आज देशातील सर्वात जास्त प्रभावित अधिवास क्षेत्रं आहेत. खरं तर सागरी जैवविविधतेबाबतचे आपले ज्ञान अजून इतके तोकडे आहे आणि मानवी कृतीचा त्यावर होणाऱ्या परिणामाबाबतचा आपला अभ्यास इतका अपुरा आहे की अशा क्षेत्रात हस्तक्षेप होऊ शकेल असे प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकणे आणि समग्र दृष्टिकोन बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

पुढे ते टिपण्णी करतात की “लक्षद्वीप बेटांचा संपूर्ण परिसर एक नाजूक प्रवाळद्वीप परिसंस्था आहे आणि नैसर्गिक बदलांबरोबरच मानवनिर्मित कारणांमुळे ती खराब होत आहे. पर्यावरणीय तसेच सांस्कृतिक दृष्ट्या या अधिवासांचे जतन आणि संरक्षण करण्यासाठी यापैकी काही बेटांवर संवर्धन उपाय तातडीने लागू करणे अत्यावश्यक आहे. या भागात प्राण्यांची विविधता सर्वाधिक आहे. स्थानिक लोकांच्या पारंपरिक मासेमारीपासून होणारा त्रास हा मर्यादित आणि नगण्य आहे. तथापि, स्थानिक मासेमारी व्यतिरिक्त, इतर कोणताही मानववंशीय दबाव; जसे की पर्यटन प्रोत्साहन, यांत्रिक मासेमारी, कृत्रिम प्रकाश आणि बांधकाम उपक्रम या क्षेत्रातील सागरी जैवविविधतेवर नक्कीच गंभीर परिणाम करतील. म्हणून, लक्षद्वीपच्या सरोवर आणि सागरी परिसंस्थांच्या संरक्षणाची गरज आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रवाळद्वीप परिसंस्थावर अवलंबून असणाऱ्या मच्छीमार लोकांच्या सहभागाशिवाय कोणताही संवर्धन कार्यक्रम यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे द्वीपसमूहातील सागरी जैवविविधता संवर्धनाशी संबंधित कोणतेही धोरण आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना मच्छीमार आणि बेटवासी यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.”   

बीस साल बाद - सन २०२१ : लक्षद्वीप अशांत आहे. एरवी शांत असलेल्या बेटांवर उग्र विरोध निर्माण झाला आहे. निमित्त आहे, भारताच्या सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनातर्फे प्रस्तावित असलेला चार नव्या कायद्याचा मसुदा, ज्यामुळे तेथील अद्वितीय संस्कृती आणि पर्यावरणावर होऊ घातलेल्या आघातामुळे चहुबाजूने वाद पेटला आहे. लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन, २०२१ चा मसुदा प्रसिद्ध झाला असून तो लागू करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हालचाली सुरु केल्या आहेत.… 

प्रस्तावित सर्व नियम केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, परंतु केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने दोन कार्यकारी आदेशांद्वारे नियमांचे काही भाग लागू देखील केले आहेत. निसर्गतः समृद्ध आणि नाजूक अशा या बेटांच्या पर्यावरणावर आणि रहिवाशांवर या नियमांचे अपरिवर्तनीय असे पर्यावरणीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणाम होतील असे प्रस्तावित बदलांना विरोध करणाऱ्या ‘विकल्प संगम’ या तेथील ७० नागरी समाज संघटनांच्या गटाने प्रस्तुत केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. त्याआधी ३० हून अधिक विद्यापीठांमधील ११४ शास्त्रज्ञांनी प्रस्तावित कायद्यामुळे बेटांच्या सरोवर आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर होऊ शकणाऱ्या धोक्यांबाबत लक्षद्वीप प्रशासनाला आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. याच अनुषंगाने अलीकडेच भारतातील ६० शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांनी मा. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन देऊन लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन, २०२१ मागे घेण्याची विनंती केली होती.

‘Lakshadweep : A Plan for the Worse’ हा या प्रस्तावित मसुद्याबाबत आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांची माहिती देणारा लेख डाऊन टू अर्थ च्या जून १६-३०, २०२१ अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमधून फारशी चर्चा न झालेला हा विषय समजून घेण्यासाठी अगदी थोडक्यात यातील केवळ पर्यावरणाशी निगडित असलेला ‘लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन, २०२१ मसुदा’ (Draft Lakshadweep Development Authority Regulation, 2021) काय आहे आणि स्थानिकांपासून शास्त्रज्ञांपर्यंत त्याला विरोध का आहे हे समजून घेणे उचित ठरेल. या मसुद्याला लक्षद्वीप टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग रेग्युलेशन असेही म्हटले जाते. या नियमात जमीन आणि पाण्याच्या वापरावर व्यापक अधिकार असलेल्या नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. प्राधिकरणाकडे तेथील जमीन विकसित करण्याचे आणि जमिनीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याचे इतर अधिकार असणार आहेत तसेच संबंधित उद्देशांच्या नियोजनासाठी जमीन संपादन आणि विकासाच्या संदर्भात अतिरिक्त अधिकार प्रदान करणे प्रस्तावित आहे. या मसुद्यानुसार प्राधिकरणाला या टापूमधे बांधकाम, अभियांत्रिकी, खाणकाम, जमिनीवर किंवा खाली उत्खनन किंवा इतर कृती, तसेच डोंगर किंवा त्याचा कोणताही भाग तोडणे, किंवा कोणत्याही इमारत किंवा जमिनीच्या किंवा त्याच्या उपविभागाचा वापरामध्ये कोणत्याही भौतिक बदल करण्याचा अधिकार, याचा समावेश आहे. या मसुद्यामध्ये प्रशासकाला बेटाचा कोणताही भाग विकासासाठी संपादित करण्याचा आणि प्रस्तावित नगर नियोजनाशी किंवा विकासात्मक कार्याशी निगडित अडथळा असल्यास बेटांवरच्या रहिवाश्यांचे स्थलांतर करण्याचे अधिकार असतील. तेथील जिल्हाधिकारी एस.अस्कर अली यांनी प्रस्तावित कायद्याचे समर्थन केले असून त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे बदल लक्षद्वीपला मालदीवच्या धरतीवर जागतिक पर्यटन केंद्र करण्यास मदत करेल. यासाठी प्रशासनाने चार बेटांवर विकासात्मक कामे सुरू देखील केली आहेत. 

सहसा निर्जन असलेल्या पण मच्छीमारांकडून केवळ हंगामी वस्ती केल्या जाणाऱ्या सुहेली आणि चेरियम बेटांवर प्रशासनाने मच्छीमारांच्या शेड पाडून जमिनीचा ताबा देखील घेतला आहे तर मनुष्य वस्ती असलेल्या मिनीकॉय आणि कदमतमध्ये याप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या योजना सुरू आहेत अशी माहिती या लेखात दिली आहे. एकूण ३६ बेटं असलेल्या या केंद्रशासित प्रदेशातील केवळ १० बेटांवर मनुष्य वस्ती आहे. राजधानीचे शहर असलेल्या कावरट्टीचे पंचायत सदस्य निजामुद्दीन म्हणतात की लोकं राहत असलेल्या चार बेटांवर प्रशासनातर्फे अशा मेगा प्रकल्पांची जी योजना प्रस्तावित आहे ती रवींद्रन समितीच्या शिफारशींच्या विरोधी आहे. 

पर्यावरण मंत्रालयाने २०१५ मध्ये मंजूर केलेल्या एकात्मिक बेट व्यवस्थापन आराखड्यानुसार [Integrated Islands Management Plan (IIMP)] बेटाचा विकास होणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती रवींद्रन समितीच्या शिफारशींचा समावेश केल्यानंतर IIMP आराखडा तयार करण्यात आला. २०२१ च्या नव्या प्रस्तावित मसुद्याला विरोध करणाऱ्या ‘विकल्प संगम’ या स्थानिक संघटनांच्या गटाचे म्हणणे आहे की येऊ घातलेले नवीन बदल IIMP आराखड्याशी सुसंगत नाहीत. 

ज्याचा गवगवा करून हे बदल केले जात आहेत त्या मालदीव बेटांच्या धर्तीवर लक्षद्विपचा पर्यटन विकास करण्याचा जो मुद्दा आहे त्याविषयी शास्त्रज्ञ म्हणतात; जरी दोन्ही द्वीपसमूह एकसारखे दिसत असले तरी मालदीव आणि लक्षद्वीपमध्ये लक्षणीय फरक आहे. मालदीवमध्ये २६ एटोल (मध्यभागी खाऱ्या पाण्याचे तळे-खाजण असणारे कड्याच्या आकाराचे बेट) चा समूह आहे आणि प्रत्येक अटोलमध्ये शेकडो बेटे आहेत. एकूण, मालदीवमध्ये १००० हून अधिक बेटे आहेत, तर लक्षद्वीपमध्ये फक्त ३६ बेटे आहेत. मालदीव मध्ये पूर्वीच्या निर्जन बेटांवर बहुतेक पर्यटन उपक्रम होतात. तसेच अशा प्रकल्पांमुळे बेटांच्या भू-सरोवर गुणोत्तरात महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात. समुद्राच्या पृष्ठभागालगत, खाली किंवा वर असलेले खडकांचे प्रस्तर, वनस्पती, शैलमाला, शैलभित्ती, प्रवाळ याची जी नैसर्गिक लांबलचक रांग असते त्याच्या पुनर्निर्माणास यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो.  

तर लक्षद्वीपच्या मनुष्य वसाहती असलेल्या बेटांवर होऊ घातलेले पर्यटन स्थानिक समुदायाला फारसे अनुकूल नाही असे मत दक्षिण आशियातील पर्यटनाचा मागोवा घेणारे कोचीमधील पत्रकार म्हणतात. ते सांगतात की   मालदीवमध्ये, रिसॉर्ट्स आणि पर्यटन प्रकल्प मोठ्या खाजगी कंपन्यांद्वारे चालवले जातात. मसुद्यातील प्रस्तावातून जो काही संकेत मिळतो त्यानुसार लक्षद्वीपच्या बाबतीतही पर्यटन जगतातील मोठे समुहच असे उद्योग चालवणार हे उघड आहे. (याला पुष्टी देणारी बातमी मागच्याच आठवड्यात आली; त्या वृत्तानुसार पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लक्षद्वीप प्रशासनाने कदमत, मिनिकोय आणि सुहेली या तीन बेटांवर मालदीव प्रमाणे, ३७० समुद्री आणि वॉटर व्हिला बांधण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. अशा प्रकल्पासाठी सुरुवातीची गुंतवणूक २६६ कोटी रुपये असून अतिरिक्त गुंतवणूक ७८८ कोटी रुपये आहे. विकासकांना निधी गोळा करण्यासाठी आणि पर्यटन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७५ वर्षे दिली जातील.)

लक्षद्वीपसाठी IIMP तयार करणाऱ्या तज्ञांच्या गटाचा भाग असलेले आणि नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीजचे माजी मुख्य वैज्ञानिक के.व्ही.थॉमस म्हणतात की, लक्षद्वीपची परिसंस्था अतिशय नाजूक आहे. या भागासाठी कोणताही विकास आराखडा तयार करतांना प्रथमतः इथल्या संवेदनशील पर्यावरणाचा केला पाहिजे. ज्याप्रमाणे गोष्टी घडत आहेत, त्यानुसार प्रस्तावित योजना नीट विचार करून केल्या आहेत असे  दिसत नाहीत. या बेटांचा अभ्यास करणारे तज्ज्ञ सांगतात की लक्षद्वीपमध्ये जमीन मर्यादित आहे. मनुष्य वस्ती असलेल्या तसेच निर्जन बेटांवरचा  प्रत्येक एकर भूभाग स्थानिक समुदाय त्यांच्या उपजीविकेच्या कामांसाठी वापरतात. ही जमीन आपण ज्याला पायाभूत सुविधा म्हणून म्हणतो अशा विकासाकडे वळवणे हे केवळ तिथल्या जमिनीवरच नाही तर जलस्तराखालील  पर्यावरणीय परिसंस्थेवर मोठा आघात तर करेलच पण त्याच बरोबर स्थानिकांचे जनजीवन सुद्धा प्रभावित करेल. पिढ्यानपिढ्या तिथल्या स्थानिकांचे जीवन त्या परिसराशी इतके एकरूप झाले आहे की हजारो वर्षाच्या परंपरेतून आलेली शहाणीव ती परिसंस्था कशी टिकून राहील याकडे आपसूकच लक्ष देते. त्यामुळे लक्षद्वीपच्या प्रवाळ खडकांचे आरोग्य आणि त्याबरोबरच द्वीपसमूहावरील मानवी समुदायाचे कल्याण यावर नव्या येऊ घातलेल्या बदलांचा नकारात्मक प्रभाव मोठा असेल हे निश्चित. 

मोठ्या प्रमाणावर येऊ घातलेल्या पर्यटनामुळे ज्या प्रमाणात इथे कचरा निर्मिती होईल तिची विल्हेवाट लावणे ही मोठीच समस्या असेल. कचरा व्यवस्थापनाची आपली एकूण परंपरा पाहता त्याचे व्यवस्थापन पर्यावरणास मोठे आव्हान असणार आहे. अशा परिस्थीवर आणि पर्यावरणीय प्रश्नांवर प्रस्तुत मसुदा कुठलीही स्पष्टता देत नाही. केवळ जास्तीजास्त आर्थिक नफा मिळवून देणारे उद्योग निर्माण करणे एवढाच यामागे उद्देश दिसतो असे ‘सेव्ह लक्षद्वीप फोरम’ चे संयोजक पी. पुकुन्ही कोया म्हणतात. प्रशासन एकतर्फी योजना आखत आहे आणि स्थानिक समुदायाला विश्वासात घेण्याच्या कोणत्याही हालचाली दिसत नाही हे विचित्र आणि धक्कादायक आहे असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. आम्ही देशाचे अनुसूचित जमातीचे नागरिक आहोत आणि संविधान आम्हाला काही हक्कांची हमी देते. आमची घटनात्मक मूल्ये जपली जावीत एवढीही मागणी करणे गुन्हा आहे का असा सवाल ते करतात?

या सगळ्याचा सारांश हाच की, हवामान बदलामुळे आधीच क्षतीग्रस्त होत असलेले प्रवाळद्वीप आणि तिथला निसर्ग याला अग्रक्रम देणे आणि स्थानिकांचे घटनात्मक अधिकार संरक्षित करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, नाहीतर मूठभरांच्या महत्वाकांक्षेपायी या बेटांच्या निसर्ग परिसंस्थेचा कडेलोट होईल आणि ज्याचे पुनरुज्जीवन अत्यंत कठीण होऊन बसेल. 

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वीस वर्षांपूर्वी भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षण संस्थेच्या डॉ. वासुदेव त्रिपाठी यांनी नोंदवून ठेवलेले धोके दुर्दैवाने सत्यात उतरणार अशीच आज तरी लक्षणे आहेत.  

• अजित बर्जे