ऑल इज नॉट वेल...

   निसर्ग व पर्यावरणविषयक अनेक भल्या - बुऱ्या गोष्टी आपल्या अवती - भवती घडत असतात. नैसर्गिक आपत्ती सोडल्यास बहुतांशवेळा मानवाचा पर्यावरणातील हस्तक्षेप त्याला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरतो . आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनाशी हे विषय निगडित असले तरी ते आपल्यापर्यंत पोहोचतातच असे नाही. या विषयांना वाहिलेली काही मोजकी इंग्रजी नियतकालिकं आपल्याकडे जरी प्रसिद्ध होत असली तरी त्यांची पोहोच या क्षेत्राशी निगडित एका मर्यादित वर्गापर्यंतच सीमित राहते.

 गेल्या पाच वर्षाहून अधिक काळापासून 'हिरवं वाचन' या सदरातून अशा इंग्रजी  नियतकालिकांतील पर्यावरणविषयक लेखांचा सटीक परिचय करून दिला जातो. निसर्गस्नेही जीवनशैली आणि पर्यावरणस्नेही विकासनीती ह्यांचा पुरस्कार करणारं व त्या दृष्टीने विचार आणि कृती कार्यक्रम पुढे ठेवणाऱ्या 'गतिमान संतुलन' या मासिकात हे सदर नियमित प्रसिद्ध होते.  गतिमान संतुलन मासिकाच्या संपादकांच्या पूर्व परवानगीने ते लेख ब्लॉगवर प्रसिद्ध होतात. 

ऑल इज नॉट वेल...

“घोषणेवर स्वाक्षरी करणे हा सोपा भाग आहे. लोकांच्या आणि ग्रहाच्या हितासाठी त्या घोषणापत्रानुसार प्रत्यक्ष कार्य करणे आणि ते लागू करणे ही अत्यावश्यक बाब आहे.”  “आज हवामान बदलाची जी परिस्थिती आहे ती पृथ्वीवरील सर्व सजीवांच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने धोकादायक झाली आहे. जागतिक नेतृत्वाने किमान आता हे लक्षात घेतले पाहिजे की जगाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी बालवाडीसदृश्य मुत्सद्देगिरीच्या पुढे जाऊन अधिक जबाबदार होण्याची आता आवश्यकता आहे.”  पहिले वाक्य आहे संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचे. इंग्लंड मध्ये मागच्या महिन्यात पार पडलेल्या COP26 या बहुचर्चित जागतिक हवामान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पहिली प्रतिक्रिया देतांना उच्चारलेले, तर त्याच परिषदेच्या निमित्ताने दुसरी प्रतिक्रिया आहे ‘डाउन टू अर्थ’ नियतकालिकाच्या संपादिका, सेन्टर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट च्या संचालिका आणि भारतातील अग्रगण्य पर्यावरण अभ्यासक सुनीता नारायण यांची. तर सदर परिषदेमधल्या कर्ब वायूच्या निव्वळ शून्य (Net Zero) वचनबद्धतेबद्दल टीका करतांना जागतिक कीर्तीच्या पर्यावरणशास्त्रज्ञ वंदना शिवा त्याविषयी प्रतिक्रिया देतांना अन्य एका मुलाखतीत म्हणतात; ‘कार्बन कॅप्चर’ आणि ‘कार्बन ट्रेडिंग’ या संकल्पनांचा आधार घेत नुकसान भरून काढण्याचा दावा करत अंतिमतः बहुतेक राष्ट्रे जीवाश्म इंधनाच्या वापराचे समर्थनच करत आहेत. त्या म्हणतात अर्थकेंद्री डावपेच आखून पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली नवनवीन तंत्रज्ञाधारीत उपाय शोधण्यापेक्षा निसर्गावर आधारित उपायांसह हरितगृह वायू कमी करण्याला प्राधान्य हवे आहे. त्या याकडे लक्ष वेधतांना म्हणतात की “क्योटो प्रोटोकॉलमुळे आम्ही संपूर्ण दशक गमावले आहे, कारण त्या कराराचा गाभा मुळात उत्सर्जन थांबण्याऐवजी त्याच्या व्यापाराविषयी होते आणि व्यापारामुळे जास्त उत्सर्जन होते कारण त्यामुळे प्रदूषकांना अधिक नफा मिळवता येतो.”  

गेल्याच महिन्यात ब्रिटनच्या ग्लासगो येथे दि. ३१ ऑक्टोबर ते १३ नोव्हेंबर दरम्यान २६ वी ‘संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषद’ (COP26) पार पडली. मागील वर्षीच्या कोविड साथीमुळे एक वर्ष पुढे ढकलल्या गेलेल्या या परिषदेचे अध्यक्ष भारतीय वंशाचे ब्रिटनचे केंद्रीय मंत्री अलोक शर्मा होते. त्यांचा उल्लेख अशासाठी की डाऊन टू अर्थ (१६-३० नोव्हेंबर) च्या ज्या लेखाची आज आपण ओळख करून घेत आहोत त्याचे पहिलेच वाक्य त्यांच्याशी संबंधित आहे. ग्लासगो हवामान कराराच्या अंतिम मसुद्यावर जवळपास २०० देशांचे प्रतिनिधी जेव्हा स्वाक्षरी करत होते तेव्हा अलोक शर्मा यांना आपले अश्रू रोखणे कठीण झाले होते. ते अश्रू लक्ष्यपूर्ती झाल्याचे नव्हते तर भारताचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी शेवटच्या क्षणी केलेल्या हस्तक्षेपावर त्यांची ती प्रतिक्षिप्त क्रिया होती. यादव यांनी कोळसा उर्जेविषयावर अंतिम मसुद्यातील “फेज-आउट” (टप्याटप्याने बंद करणे) हा शब्द काढून त्याऐवजी “फेज-डाउन” (टप्याटप्याने कमी करणे) हा शब्दप्रयोग करण्याचा आग्रह धरला, तो मान्य झाल्यावर जवळजवळ फिस्कटल्यात जमा झालेली चर्चा त्यानंतरच मार्गी लागली. शर्मा या घडामोडीबद्दल म्हणतात झालेल्या बदलामुळे  मला ‘मनापासून खेद वाटतो’ आणि नंतर कबुली देतात की कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ही दुरुस्ती स्वीकारणे अपरिहार्य होते. 

या परिषदेशी थेट संबंधित लोकांच्याच प्रतिक्रिया अशा असतील तर या परिषदेतून अंतिमतः काय साध्य होणार याचा कोणीही अंदाज सहज बंधू शकतो. आनंदाची गोष्ट ही की परिषदेमध्ये सध्याची परिस्थिती ही “हवामान आणीबाणीची आहे” याचा जगातील सर्व देशांनी किमान स्वीकार केला आहे. ग्लासगो हवामान कराराने २०३० पर्यंत जागतिक तापमानवाढ १.५°C पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा पुनरुच्चार केला आहे, याचा अर्थ ही अंतिम मुदत पूर्ण करण्यासाठी जगाकडे फक्त ९८ महिने आहेत. ‘क्लायमेट ऍक्शन ट्रॅकर’, या जागतिक स्वयंसेवी संस्थेनी केलेल्या मूल्यांकनानूसार, देशांद्वारे उत्सर्जन कमी करण्याच्या कालावधीचे हे जे लक्ष्य ठरविले आहे ते प्रत्यक्षात जरी गाठले गेले तरी त्यानुसार १.५°C नाही तर २.४°C तापमानवाढ होईल. सर्व वैज्ञानिक विश्लेषणे दाखवतात की या पातळीवर झालेली वाढ अतिशय आपत्तीजनक ठरेल. COP 26 मध्ये पॅरिस कराराच्या नियमपुस्तिकेनुसार तांत्रिक वाटाघाटी आता पूर्ण झाल्या असून, त्यानुसार आता सर्व देशांना त्यांच्या उत्सर्जन कमी करण्याच्या लक्ष्याचा मागोवा घेण्यासाठी पारदर्शकता ठेवणे आणि अहवाल देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पॅरिस करार आता त्यावर स्वाक्षरी केलेल्या सर्व देशांना लागू होऊन कार्यरत झाला आहे. 

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट, संस्थेने जागतिक हवामान परिषद सुरू होण्यापूर्वी या परिषदेसाठी एक विषयपत्रिका तयार केली होती. त्यानुसार श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन्ही प्रकारच्या देशांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी शिखर परिषदेद्वारे हवामानाच्या संकटावर जगाने काय भूमिका घ्यावी याची यादी तयार केली होती. त्या विषयपत्रिकेनुसार COP 26 ने काही प्रगती केली की नाही याचे विस्तृत विश्लेषण या मुखपृष्ठ लेखाद्वारे आहे. त्या विश्लेषणाच्या खोलात न जाता, ‘डाउन टू अर्थ’ च्या संपादिका सुनीता नारायण यांनी या अंकांच्या संपादकीयात काय म्हटले आहे ते पाहूया. संपादकीयाच्या सुरवातीलाच त्या परिषदेच्या निष्पत्तीविषयी भाष्य करतांना म्हणतात की ‘ग्लासगो करारावर’ आता जागतिक नेतृत्वाने सह्या केल्या आहेत, याचे फलित काय असं जर मला कोणी विचारलं तर माझं उत्तर आहे एक मोठे “शून्य”! याचे स्पष्टीकरण देतांना त्या म्हणतात; ‘हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी करण्याबाबतची वचनबद्धता आवश्यक पातळीपेक्षा कमी आहे म्हणून मी हे म्हणत नाही, तर COP 26 ने आधीच श्रीमंत आणि उदयोन्मुख जग यांच्यात असलेला टोकाचा अविश्वास या परिषदेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या प्रमाणात सहकार्य आवश्यक आहे हे मान्य करण्याइतपत देखील या परिषदेत सहमती झालेली दिसली नाही.” पुढे त्या म्हणतात, “जग आज विचित्र आणि अत्यंत विषम हवामानच्या घटना अनुभवत आहे. हे स्पष्ट आहे की यापुढे उष्मासंचयी वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याशिवाय आता गत्यंतर नाही. तथापि, ग्लासगो हवामान कराराचा मूलभूत आणि घातक दोष हा त्याच्या पहिल्या पानावरच कोरलेला आहे. “न्याय हवामान संकल्पनेचे” महत्वच त्यामध्ये अधोरेखित होत नसल्याने एकुणात या टप्प्यापासूनच कुठल्याही महत्वाकांक्षी आणि प्रभावी कृतीकडे वाटचाल करण्याची शक्यताच धूसर होते. गत काळात काही मोजक्या देशांनी औद्योगिक प्रगती साधतांना आज झालेल्या एकूण हरितगृह वायू परिणामाच्या अंदाजे तीन चतुर्थांश उष्मासंचयी वायूंची भर घातली आहे हे सत्य आपण नजरेआड करू शकत नाही. त्याचवेळी जगातील सुमारे ७० टक्के लोकांना अजूनही मूलभूत विकासाचा हक्क हवा आहे. हे देश जसजसे विकसित होतील तसतसे ते उत्सर्जन वाढवतील आणि जगाला तापमान वाढीच्या आपत्तीजनक पातळीवर नेतील. या कारणास्तव “हवामान-न्याय” ही काही लोकांसाठी केवळ वैकल्पिक संकल्पना नाही, परंतु कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीची पूर्व-अट असणे आवश्यक आहे. आणि नेमका याच समजूतदारपणाचा अभाव हा या समस्येचा गाभा आहे.”  त्यांच्या म्हणण्यानुसार या परिषदेची सकारात्मक फलश्रुती म्हणाल तर एवढीच की - ती म्हणजे उदयोन्मुख जगताच्या आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता त्यामध्ये स्वीकारली गेली असून त्यासाठी अनुकूलता प्रस्थापित झाली आहे.

हवामान बदलासाठी प्रगत देशांकडून उर्वरित जगाला देय असलेला निधी श्रीमंत देशांना अजूनही “चॅरिटी” चा भाग वाटतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की हा वित्त पुरवठा हा हवामान न्यायासाठी आहे. तो आवश्यक आहे कारण ज्या देशांनी ही समस्या निर्माण केली आहे त्यांना तो दंड आहे.  खरंतर असा निधी हा परस्परावलंबी जगाच्या सहकार्य कराराचा एक भाग आहे. त्या म्हणतात की कोळसा हा “टप्याटप्याने कमी” नाही तर “टप्याटप्याने बंद” करणेच आवश्यक आहे. 

तर “ग्रीनपीस” या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्थेचे एक संचालक जेनिफर मॉर्गन म्हणतात, “त्यांनी एक शब्द बदलला पण त्या वाक्यातून उमटणारा निनाद ते बदलू शकत नाही, आणि तो हा आहे की  - कोळसा युगाचा आता अस्त होत आहे." 

‘What The Glasgow Climate Pact Means For The Rapidly Warming Planet And Its People’ या ‘डाऊन टू अर्थ’ च्या शीर्ष लेखातून उमटणारा प्रतिध्वनी हाच की ‘All is not well... ’

    

                  -   अजित बर्जे