विकासाचा प्रलय

निसर्ग व पर्यावरणविषयक अनेक भल्या - बुऱ्या गोष्टी आपल्या अवती - भवती घडत असतात. नैसर्गिक आपत्ती सोडल्यास बहुतांशवेळा मानवाचा पर्यावरणातील हस्तक्षेप त्याला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरतो . आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनाशी हे विषय निगडित असले तरी ते आपल्यापर्यंत पोहोचतातच असे नाही. या विषयांना वाहिलेली काही मोजकी इंग्रजी नियतकालिकं आपल्याकडे जरी प्रसिद्ध होत असली तरी त्यांची पोहोच या क्षेत्राशी निगडित एका मर्यादित वर्गापर्यंतच सीमित राहते.
 गेल्या पाच वर्षाहून अधिक काळापासून 'हिरवं वाचन' या सदरातून अशा इंग्रजी  नियतकालिकांतील पर्यावरणविषयक लेखांचा सटीक परिचय करून दिला जातो. निसर्गस्नेही जीवनशैली आणि पर्यावरणस्नेही विकासनीती ह्यांचा पुरस्कार करणारं व त्या दृष्टीने विचार आणि कृती कार्यक्रम पुढे ठेवणाऱ्या 'गतिमान संतुलन' या मासिकात हे सदर नियमित प्रसिद्ध होते.  गतिमान संतुलन मासिकाच्या संपादकांच्या पूर्व परवानगीने ते लेख ब्लॉगवर प्रसिद्ध होतात. 

                                                 विकासाचा प्रलय 

आपण राहतो त्या ग्रहाचा तीन-चतुर्थांश भाग पाण्याने व्यापलेला आहे. हे पाणी मुख्यत्वेकरून

समुद्र व महासागरांमध्ये आहे, हे आपण जाणतोच. असे असले तरी, जास्तीत जास्त 11 किमी खोली असलेल्या ह्या जलप्रणालीच्या ज्या पार्यावरणिक संरचना आहेत, त्यांतील विविध परिसंस्थांमध्ये वसलेले प्राणी व वनस्पतींचे जग आजही मानवी आकलनापलीकडचे व विस्मयकारी असे आहे. अतिशय सूक्ष्म अशा जिवांपासून ते ह्या ग्रहावरील सर्वांत महाकाय प्राण्यापर्यंत, आणि अतिशय चित्र-विचित्र प्रकारच्या जलचरांपासून ते अतिशय नेत्रसुखद व मनमोहक माशांपर्यंत अगणित प्रकार ह्याच पाण्याखालील जगाचा भाग आहेत. अशा ह्या अद्भुत जगाची जिथे आपल्याला नीटशी ओळखच नाही, तिथे त्याची उपेक्षा ओघानेच आली. ह्या जगताचे ढोबळ मानाने फार तर तीनच उपयोग आपल्याला माहिती आहेत : मानवी पोटाची भूक भागवणारा मत्स्य-व्यवसाय; आर्थिक हाव वाढवणारा तेल व्यवसाय - जे दोन्ही अनिर्बंधपणे ओरबाडणे चालू आहे; आणि तिसरा, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचे सर्वांत स्वस्त साधन असलेली जलवाहतूक-व्यवस्था. नाही म्हणायला आपण ह्याचे रक्षण करतो : परकीय आक्रमण थोपवण्यासाठी!

काही प्रमाणात कोळी समाज सोडला; तर, अगदी मुंबईसारखी सागरकिनारी वसलेली शहरे व महानगरे ह्यांतील सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी चौपाट्यांव्यतिरिक्त दूरान्वयानेही संबंध नसलेल्या ह्या सागरी विश्वाची मानवाने केलेली दुरवस्था व त्यामुळे होऊ घातलेल्या संभाव्य दुष्परिणामांची चर्चा Bombay Natural History Society (BNHS)च्या Hornbill ह्या मुखपत्रात केलेली आहे. संस्थेचे संचालक दीपक आपटे ह्यांनी ह्या त्रैमासिकाच्या लागोपाठच्या दोन अंकांतील संपादकीयांतून सर्वसामान्यांना ह्याची माहिती करून दिली आहे. (एप्रिल-जून व जुलै-सप्टेंबर 2018.) पर्यावरणक्षेत्रात सव्वाशे वर्षांहून अधिक काळ विविधांगांनी कार्य करणारी संस्था हा विषय एवढ्या पोटतिडकीने मांडते, ह्यातूनच ह्या प्रश्नाचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यातही जेव्हा ही व्यक्ती ‘सागरी-परिसंस्थे’ची आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची तज्ज्ञ असते, तेव्हा तर त्याचे गांभीर्य अधिकच असते.

परिस्थिती किती झपाट्याने बदलत गेली ह्याचे एक लखलखीत उदाहरण देताना, केवळ दीडशे वर्षांपूवीच्या विल्यम नावाच्या एका ब्रिटिश धर्मगुरुच्या आत्मचरित्रातील प्रसंगाचा ते उल्लेख करतात. ‘From Cabinboy to Archbishop' ह्या पुस्तकात एका समुद्रसफरीच्या प्रसंगाचे वर्णन करताना विल्यम लिहितात की, एक वेळ अशी आली होती की, माशांच्या अति-विशाल थव्यामुळे त्यांची बोट तीन दिवस बंदरातच अडकून पडली होती. थोड्या फार फरकाने हीच परिस्थिती सर्वत्र होती. आज वेळ अशी आली आहे की, ज्या वेगाने व्यावसायिक पद्धतीने मासेमारी चालू आहे, ते बघता पुढील केवळ अर्ध्या शतकात समुद्रात मासे दिसणे दुरापास्त होईल! हे सांगायला कुठल्याही विज्ञानाची गरज नाही. आजच परिस्थिती अशी आहे की, समुद्रात माशांपेक्षा मानवनिर्मित वस्तू व विषयुक्त पदार्थ जास्त प्रमाणात आहेत. विविध व्यवसाय व उद्योग ज्या प्रमाणात महासागरांचे शोषण करत आहेत, त्यातून सागरी परिसंस्थाच कोलमडण्याच्या बेतात आहे. तसेच, त्याच्या जोडीला हवामान-बदल व समुद्रपातळी वाढण्यामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांचा आपण कल्पनाही करू शकत नाही असा गंभीर परिणाम होणार आहे. ह्या सर्व परिस्थितीची खरे तर गंभीर दखल सरकारी पातळीवर घेणे व त्या अनुसार ध्येय-धोरणे ठरवली जाणे अपेक्षित असताना; प्रत्यक्षात, विकासाच्या चुकीच्या धारणांमुळे आहेत ती नियंत्रणेही शिथिल वा सौम्य करून आपण विनाशाच्या दिशेने वेगाने जात आहोत.

ह्याचे उदाहरण म्हणून ह्या वर्षी प्रस्तुत केलेल्या Coastal Regulation Zone Notificationच्या मसुद्याकडे आपटे आपले लक्ष वेधतात. ह्या मसुद्यातील प्रतिगामी तरतुदींची होऊ घातलेली अंमलबजावणी ही केवळ किनारपट्टीवरील लाखो लोकांच्या जीविताची जोखीम वाढवते आहे असे नाही; तर, ज्या सोयी-सुविधांसाठी व उद्योग-व्यवसायांसाठी कायद्यात बदल केले जात आहेत, त्यांना व त्यावरील गुंतवणुकीलाही ती धोकादायक आहे. ह्यापुढे किनारपट्टीपासून लांब जाण्याची गरज असताना, त्याच्या विपरीत धोरणे आखली जात आहेत. केवळ काही तात्कालिक फायद्यासाठी हे केले जात असताना, त्या भागात पिढ्यानुपिढ्या राहणाऱ्या लोकांना विश्वासात घेणे तर दूरच : त्यांना ह्या बदलांचा थांगपत्ताही नाही अशी परिस्थिती आहे. Space Application Centre (SAC) ह्या संस्थेच्या पाहणीनुसार सद्य:स्थितीतच महाराष्ट्र, आंध्र, ओडिसा, प. बंगाल, लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहांना किनाऱ्यांची धूप व हळूहळू आत येणाऱ्या समुद्राचे गंभीर धोके जाणवू लागले आहेत. वर उल्लेखलेल्या मसुद्यातील तरतुदी अजून कागदावरच असताना जर ही परिस्थिती; तर, पुढे काय वाढून ठेवले आहे ह्याची कल्पना यावी. SACच्या आकडेवारीनुसार 1989 ते 2006 ह्या काळात जमिनीचे 73 चौरस किमी क्षेत्रफळ समुद्राने गिळंकृत केले असून, आता जवळ जवळ निम्या सागरकिनाऱ्यांची धूप होत आहे. एका शास्त्रीय शोधनिबंधाच्या निष्कर्षानुसार, ह्या शतकाच्या मध्यापर्यंत लक्षद्वीप व त्यासारखी प्रवाळ-कंकण द्वीपे ही समुद्री लाटांमुळे जलमय होऊन, वास्तव्य करण्यायोग्य राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत आज किनारपट्टीचे जे भाग ‘ना-विकास-क्षेत्र’ आहेत, त्यांतील काही भाग विकासासाठी खुले करण्याचे धोरण हे संकटांना आमंत्रणच ठरू शकते. हवामान-बदलामुळे येऊ घातलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या स्वरूपाचे आकलन आपण करू शकत नसताना, केवळ सागरी तटरक्षक भिंती, टेट्रापॉड (मुंबईच्या मरीन ड्राईव्हच्या समुद्र किनार्‍यावर दिसणारे काँक्रीटचे ठोकळे), वा बांध ह्यांच्या साह्याने त्याचे आक्रमण रोखता येऊ शकते असे गृहित धरणे, हा शुद्ध मूर्खपणा ठरू शकतो. (हा लेख लिहिते वेळी इंडोनेशियाच्या किनारपट्टीवर त्सुनामीने मोठे नुकसान केल्याच्या बातम्या येत आहेत.) संभाव्य धोक्याच्या ज्या सीमा शास्त्रीय निकष लावून ठरवल्या गेल्या आहेत, त्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकीय फायद्यासाठी त्यामध्ये छेडछाड करणे, हे भविष्याच्या दृष्टीने घातक आहे.

अंदमान-निकोबार व लक्षद्वीप बेटांच्या बाबतीत, तेथे येऊ घातलेल्या संकटांबाबतही आपटे आपल्याला सावध करतात. ह्या द्वीप-समूहाचे अनेक भाग आजही मानवी हस्तक्षेपापासून दूर आहेत. तेथे आढळणारी जैव विविधताही अद्वितीय आहे. त्यातील काही वनस्पती व प्राणी जगात इतरत्र कुठेही न आढळणारे आहेत. अशा ह्या अस्पर्शित भागातील प्रस्तावित विकास-कामे ही केवळ धडकी भरवणारीच आहेत असे नाही; तर, कुठल्याही दृष्टीने अनाकलनीय आहेत, असे ते म्हणतात. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्या भूभागाचे सामरिक महत्त्व असले, तरी एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे त्याच्या  ‘विकासाच्या’ योजना आखणे हे सर्वथा अयोग्य आहे. त्याबाबत ते नीती आयोगाच्या ‘Incredibile Islands of India : Holistic Development'

ह्या दस्तऐवजाचा दाखल देतात. त्यामध्ये नमूद केलेल्या योजनांवर जर नजर फिरवली, तर अतिशय तरल असलेल्या ह्या भागातील परिसंस्थांवर होऊ घातलेल्या आघाताची कल्पना येऊ शकते. नीती आयोगाच्या म्हणण्यानुसार ह्या द्वीपसमूहांवर पर्यटनाच्या संधी विकसित केल्यास, त्यातून मोठा आर्थिक विकास होऊन रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. जरी योग्य तऱ्हेने ह्याची आखणी आणि अंमलबजावणी झाली असे गृहीत धरले, तरी भारतीय पर्यटकांची मानसिकता बघितल्यास — आपटे ह्यांच्या शब्दांत `zero civic sense of the majority of Indian tourists'—ह्या ठिकाणी पर्यटनाला परवानगी देणे ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने घोडचूक ठरेल, असे ते बजावतात. ह्या मानसिकतेचे स्पष्टीकरण म्हणून आपली वारसा-स्थळे, ऐतिहासिक वास्तू, स्मारके, थंड हवेची ठिकाणे, समुद्रकिनारे ह्यांच्या दुरवस्थेकडे ते लक्ष वेधतात. पर्यटनाची योग्य मानसिकता तयार होण्यास अजून काही पिढ्या जाव्या लागतील व त्यानंतरच अशा संवेदनशील स्थळांचा विकास पर्यटनासाठी करावा, असा सल्ला ते देतात.

ह्याच योजनेच्या रूपरेषेतला काळजीचा आणखी एक विषय आहे, तो तेथे प्रस्तावित असलेला माल-वाहतुकीसाठीच्या बंदराच्या विकासाचा; व तेथील 29 बेटांबर लागू Restricted Area

Permitचे बंधन हटवण्याचा. तसेच, लक्षद्वीपच्या सुहेली बेटांवर मालदीवच्या धर्तीवर खाऱ्या पाण्याच्या तलावांमध्ये (lagoons) water villas उभारण्याचा प्रस्तावही असाच अनिष्ट प्रथा पाडणारा ठरू शकतो. लक्षद्वीपच्या पर्यटन-मंडळाने तर काही बेटांवर पर्यटनासाठी तंबू व झोपड्याही बांधल्या आहेत. मालदीवमध्ये ज्या पद्धतीने नियंत्रण असते, व नियमांची कडक अंमलबजावणी होते, त्या तुलनेत आपला अनुभव बघता आपटे ह्यांची भीती किती सार्थ आहे, ह्याची कल्पना येते.

विकासाची दिवास्वप्ने दाखवण्याच्या नादात आधीच मरणपंथाला लागलेल्या निसर्गाला आणखी वेठीस न धरण्याची सुबुद्धी धोरणकरर्त्यांना  लाभो, एवढीच आशा ते व्यक्त करतात. पण, ही शक्यता कमीच; कारण, पर्यावरणवाद्यांच्या ऱ्हस्वदृष्टीला दिसू न शकणारे चंद्र-मंगळ हे पर्यटनस्थळे म्हणून विकसित होऊ शकतातच की!